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आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिलें प्रतिमाह 10000 रुपये मानधन- एड. योगेश अग्रवाल

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कुशल व अकुशल कामगारों से भी कम वेतन देकर किया जा रहा शोषण*
गोंदिया। आंगनवाड़ी सेविकाओं की भूमिका आज शासकीय यंत्रणा को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभा रही है। बच्चो को शिक्षा का पाठ पढ़ाने के अलावा उसके ऊपर सरकार ने अनेको काम थोप दिए है जबकी वेतन/ मानधन सरकार द्वारा जारी किये गए न्यूनतम वेतन अधिनियम में तय किये गए कुशल व अकुशल कामगारों से भी कम दिया जा रहा है। अखिल भारतीय बापू युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एड. योगेश अग्रवाल ने आंगनवाडी सेविकाओं को मानधन 7 हजार रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये करने व मदतनिस को 4 हजार रुपये से बढाकर 7 हजार रूपये प्रतिमाह वेतन देने की मांग राज्य सरकार से की है।
एड. अग्रवाल ने कहा कि आज आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं मदतनिस से सरकार द्वारा बीएलओ के कार्य कराए जा रहे है। गर्भवती महिलाओं की रिपोर्ट, बच्चा और जच्चा की देखभाल, पोषण आहार, सरकारी योजनाओं की जानकारी और अनगिनत कार्य उनसे सरकार करा रही है। सरकार उनसे एक पुर्णकालिन कर्मचारी के रूप में प्रतिदिन कार्य ले रही है पर सरकार उन्हें एक सहायक के रूप अशंकालीन के अनुरूप में आज भी निजी मानते हुए उन्हें कम वेतन दे रही है और एक पुर्णकालिन कर्मचारी के रूप में कई घण्टे काम लेकर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। जहां एक तरफ सरकार द्वारा राज्य में 7 वा वेतन शाशकिय कर्मचारी को लागू किया गया है वही दूसरी तरफ आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों से सरकार द्वारा उन्हें इतनी महंगाई में कम मानधन दे अन्याय पूर्ण रवैया किया जा रहा है जो अखिल भारतीय बापू युवा संगठन द्वारा कतई बरदास्त नहीं किया जायेगा ।
एड. अग्रवाल ने कहा, आज आंगनवाड़ी कर्मी साल में लगभग 365 दिन कार्य कर रही है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के दिशानिर्देश अनुसार जो व्यक्ति 250 दिन निरन्तर कार्य करता है उसे नियमित करने का नियम है। परंतु यहा तो सीधे सरकार की यंत्रणा से ताल्लुक रखने वाले आंगनवाड़ी कर्मी को अल्प वेतन देकर उन्हें बाहरी ही समझा जा रहा है उन्हें अल्प वेतन देकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनका शोषण किया जा रहा।
एड अग्रवाल ने सरकार को चेताया है कि जल्द ही सरकार द्वारा आँगनवाड़ी सेविकाओं का मानधन 10000 एवं मदतनिस का मानधन 7000 रूपये नहीं किया गया तो अखिल भारतीय बापू युवा संगठन द्वारा सेविकाओं के माध्यम से राज्य में एक भव्य आंदोलन किया जायेगा जिसकी सर्वस्व जवाबदारी सरकार की रहेगी ।

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